सरकार ने ऊर्जा, आवास, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी
देहरादून, 11 दिसंबर 2024: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में आज हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम फैसले लिए गए। इनमें ऊर्जा, आवास, समाज कल्याण, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
- ऊर्जा विभाग: विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत, यदि कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करता है, तो उसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लागू किया जाएगा।
- उत्तराखंड आवास नीति: EWS (Economic Weaker Section) के तहत 5 लाख तक की सालाना आय वालों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, LIG और MIG श्रेणियों के लिए 9 लाख सेलिंग प्राइस तय की गई है, और उपभोक्ताओं को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- रिटायरमेंट के फायदे: 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशनरी बेनिफिट और नोशनल इनक्रीमेंट मिलेगा।
- वाहन चालकों के भत्ते में वृद्धि: वाहन चालकों को 3,000 रुपये भत्ता मिलेगा, जबकि पहले यह 2,400 रुपये था।
- मानवाधिकार आयोग: आयोग में विभाग अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।
- डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि: राज्य सरकार ने डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है।
- महिलाओं के लिए आरक्षण: राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, और पैक्स में मतदान के लिए बैंक ट्रांजैक्शन की आवश्यकता अब नहीं होगी।
- शिक्षा विभाग: लिंग परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया है, अब नाम परिवर्तन करना आसान होगा।
- खेल विश्वविद्यालय: राज्यपाल द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का निस्तारण कर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को फिर से अनुमोदन के लिए भेजा गया।
- गौ सदन: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गौ सदन बनाने के लिए शहरी विकास विभाग और पंचायती राज को जिम्मेदारी दी जाएगी।
- समाज कल्याण: ‘जाति सायल’ को अब ‘सयाला जाति’ के रूप में जाना जाएगा।
- प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड: ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
- हड़ताल का उपर्जित अवकाश: 2022 में 21 दिन की हड़ताल को उपर्जित अवकाश के रूप में मंजूरी दी गई।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: सेब, माल्टा, गलगल के लिए अब विभाग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित कर सकेगा।
- शैक्षिक भ्रमण: उच्च शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों के लिए ‘भारत दर्शन योजना’ के तहत शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों का दौरा कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र योजना: इस योजना के तहत शोध पत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- परिवहन निगम: राज्य सरकार ने परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी, और इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
