प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत: धामी
मुख्य बिंदु:
- सालाना 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त
- जल जीवन मिशन की समय-सीमा बढ़ी
- कैंसर मरीजों के लिए हर जिले में बनेगा उपचार केंद्र
- किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। बजट में सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला लिया गया है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संतुलित और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट से उत्तराखंड को कई योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14,387 करोड़ रुपये होगा, जिससे राज्य को 444 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
जल जीवन मिशन की समय-सीमा बढ़ी
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के निवेदन पर जल जीवन मिशन योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा से जुड़े उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। इस बजट में देशभर में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है।
साथ ही, सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और नॉलेज इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।
हर जिले में मिलेगा कैंसर मरीजों को इलाज
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 125 शहरों में नई उड़ान योजना से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिलों में कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करने की योजना है, जिससे राज्य की चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा।
उन्होंने बताया कि धन-धान्य योजना की शुरुआत से उत्तराखंड के किसानों को लाभ होगा। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बढ़ावा
बजट में इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना बनाई गई है। इससे उत्तराखंड के दूर-दराज इलाकों में पोस्ट ऑफिस के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से उत्तराखंड को बड़ा लाभ हुआ है और आगे भी मिलेगा।
