केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सेवारत कार्मिकों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड (आईडी) जारी किए गए हैं। इन कार्डों के माध्यम से देशभर के पैनलबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इन कार्मिकों को कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार मिल सकेगा। अब तक कुल 41,79,361 आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, आयुष्मान सीएपीएफ के अंतर्गत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें सीएपीएफ वेतन पैकेज योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अंशदान कल्याण निधि, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए आरक्षण और सीएपीएफ पुनर्वास योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
सीएपीएफ कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कार्मिकों को पूरे भारत में पैनलबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा।
इसके साथ ही, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में कार्मिकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं, आतंकवादी हमलों या दुश्मन की कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 35 लाख रुपये होगी।
छात्रवृत्ति और शिक्षा की सुविधाएं
सीएपीएफ के कार्मिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत हर वर्ष 2000 छात्रवृत्तियां (लड़कों और लड़कियों के लिए 1000-1000) दी जाती हैं। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि 3000 रुपये प्रति माह और लड़कों के लिए 2500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ के सेवारत और मृत कार्मिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में सीटें आरक्षित की गई हैं। इस योजना के तहत 26 एमबीबीएस सीटें और 3 बीडीएस सीटें आरक्षित की गई हैं।
आवास की सुविधा
सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया गया है, जो उन्हें आवासीय क्वार्टरों के लिए पंजीकरण और आबंटन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, इस प्लेटफार्म के माध्यम से कार्मिकों को आवासों के प्रतिधारण और नियमितीकरण जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
