29 नवम्बर: उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। उन्होंने विभाग में तैनात सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र ही मानव सम्पदा पोर्टल बनाए जाने की बात कही। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों के सेवा काल से संबंधित सभी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी, जिससे स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता के साथ समय की भी बचत होगी।
डॉ. रावत ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों का स्थानांतरण ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए मानव सम्पदा पोर्टल एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। इसके माध्यम से कर्मचारियों के डेटा को आसानी से देखा और नियंत्रित किया जा सकेगा।
इसके अलावा, मंत्री ने भारतीय ज्ञान परम्परा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में एक-एक आवासीय मॉडल विद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रवेश मिलेगा, और यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ पारंपरिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति को भी सिखाया जाएगा। इन विद्यालयों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि और अन्य सुविधाओं का होना अनिवार्य होगा।
बैठक में एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय में एनसीसी इकाई खोलने की बात भी की गई। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों के चयन के निर्देश दिए गए हैं।
डॉ. रावत ने यह भी जानकारी दी कि पीएम-श्री और कलस्टर विद्यालयों के चयन की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के निर्माण और मरम्मत की भी समीक्षा की गई, और ऐसे विद्यालयों के लिए डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए।
