उत्तराखंड में अवैध खनन पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से सियासत गरमाई, भाजपा नेता ने सरकार का किया समर्थन

हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोकसभा में उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाने के बाद राज्य की राजनीति में तूल पकड़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार का समर्थन करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से दूरी बना ली है। वहीं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी राज्य सरकार की खनन नीति और बढ़े हुए खनन राजस्व को सरकार की उपलब्धि बताया है।

महेंद्र भट्ट का सरकार पर भरोसा, पारदर्शी नीतियों का दावा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य का खनन राजस्व 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो सरकार की पारदर्शी खनन नीति का परिणाम है। भट्ट ने कहा, “अगर अवैध खनन बढ़ रहा होता, तो राजस्व में इतनी बड़ी वृद्धि संभव नहीं होती।”

नरेश बंसल ने सरकार की नीतियों को सराहा
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खनन राजस्व में बढ़ोतरी को राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में खनन राजस्व दोगुना से भी अधिक हुआ है, जो सरकार की सख्त और पारदर्शी नीतियों का परिणाम है। हालांकि, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “मैं किसी विशेष व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कि उनके पास कुछ विशेष जानकारी हो, लेकिन मेरी समझ में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगी है।”

अजय टम्टा का समर्थन, बाढ़ नियंत्रण के लिए चुगान जरूरी
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि नदियों में चुगान (खनन) निर्धारित नीतियों के तहत किया जाता है, जो बाढ़ नियंत्रण में मददगार है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख की सराहना करते हुए कहा कि बढ़ा हुआ खनन राजस्व राज्य के विकास में सहायक होगा।

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन
उत्तराखंड की सियासत में त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों और राज्य सरकार के दावों के बीच नया मोड़ आया है। जहां राज्य सरकार अपनी पारदर्शी नीतियों और बढ़े हुए राजस्व को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं त्रिवेंद्र रावत के बयान ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट रुख यह दिखाता है कि वह विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है।

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