मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास को ध्यान में रखते हुए कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, स्वरोजगार योजनाएँ, न्यायिक ढाँचा और भूमि आवंटन से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
ट्रैफिक सुधार के लिए DSTL का गठन
देहरादून शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कैबिनेट ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (DSTL) नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) बनाने की स्वीकृति दी है। यह संस्था ई-बस सेवा और प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत बस संचालन का कार्य करेगी। साथ ही नगर बस सेवा को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इससे राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा।
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना से पर्वतीय जिलों को राहत
राज्य सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों – अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग – के पोल्ट्री किसानों को प्रति किलो कुक्कुट आहार पर ₹10 की सब्सिडी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य पोल्ट्री मीट व अंडों की उपलब्धता बढ़ाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन को रोकना है।
प्रारंभिक वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत:
✔ बॉयलर फार्म योजना के 816 लाभार्थी,
✔ कुक्कुट वैली योजना के 781 लाभार्थी शामिल होंगे।
कुल सब्सिडी राशि ₹2 करोड़ 83 लाख 85 हजार तय की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
बैठक में निम्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:
✔ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कार्यालय हेतु वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो पद सृजित।
✔ उधम सिंह नगर जिले में ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रप्रयाग में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को आवंटित।
✔ सेवा का अधिकार कानून के तहत नौवें वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
मुख्यमंत्री का निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में कहा कि सभी विभाग राज्य के विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को समय पर लागू करें। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और स्वरोजगार योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आमजन को सीधे लाभ मिलेगा।
