उत्तराखंड में इस वर्ष भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के चलते राज्य को कुल ₹5702 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके लिए गृह मंत्रालय को विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा गया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक विभाग के नुकसान का पूरा विवरण दर्ज है।
केंद्रीय टीम का निरीक्षण
केंद्र सरकार की टीम पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुकी है। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना कर रहे हैं। उनके साथ अनुसूचित शेर बहादुर, अभियंता सुधीर कुमार, उपनिदेशक विकास मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक वीरेंद्र सिंह और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन भी शामिल हैं।
टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, नैनीताल और चमोली के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का भौतिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिति का मुआयना कर पीएमओ और केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट सौंपना है, ताकि आर्थिक मदद शीघ्र जारी की जा सके।
प्रधानमंत्री के दौरे की संभावना
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। हालांकि, अभी तक शासन स्तर पर इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
नुकसान का विभागवार विवरण
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आर्थिक नुकसान का विवरण निम्नानुसार है:
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लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को – ₹1163.84 करोड़
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सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां – ₹266.65 करोड़
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ऊर्जा विभाग – ₹123.17 करोड़
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स्वास्थ्य विभाग – ₹4.57 करोड़
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विद्यालयी शिक्षा विभाग – ₹68.28 करोड़
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उच्च शिक्षा विभाग – ₹9.04 करोड़
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मत्स्य विभाग – ₹2.55 करोड़
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ग्राम्य विकास विभाग – ₹65.50 करोड़
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शहरी विकास विभाग – ₹4 करोड़
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पशुपालन विभाग – ₹23.06 करोड़
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अन्य विभागीय परिसंपत्तियां – ₹213.46 करोड़
मुख्यमंत्री की सक्रियता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय टीम से मिलकर आपदा से हुए नुकसान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। आगामी बैठकों में राज्य के सभी विभागों के सचिव टीम को आवश्यक जानकारी देंगे। इसके बाद टीम दिल्ली लौटकर केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे उत्तराखंड के पुनर्निर्माण हेतु जरूरी कदम उठाए जा सकें।
जनता की उम्मीदें
राज्य की जनता और प्रशासन इस कठिन समय में केंद्र सरकार से शीघ्र राहत मिलने की आशा कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को पुनर्वास और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए केंद्र की मदद की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और केंद्र से सहयोग लेकर प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान की जाएगी।
