देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 2025 की पहली जनवरी से सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित होंगे। इस पहल का उद्देश्य है कि आम जनता को विभिन्न विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ एक क्लिक के माध्यम से आसानी से मिल सके।
सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिए हैं कि वे ई-ऑफिस मोड में काम करें और इस तिथि के बाद कोई भी पत्र या फाइल बिना ई-हस्ताक्षर के आगे नहीं बढ़ेगी। वर्तमान में 722 सरकारी कार्यालयों में से 584 को पहले ही ई-ऑफिस में परिवर्तित किया जा चुका है।
डिजिटल पहल के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA) सभी अधिकारियों को फाइलों के निस्तारण में प्राथमिकता देने के निर्देश दे रहा है। इसके अलावा, ई-गवर्नेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग और ई-नाम।
कैबिनेट बैठकें भी अब ई-कैबिनेट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इस संकल्प के अंतर्गत, सरकार सभी सरकारी कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल मोड में लाने की दिशा में अग्रसर है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और डेटा की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।
सरकार ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अगले साल पहली जनवरी तक ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाएं।
