मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और कानून से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अपनी मंजूरी दी गई। इस बैठक में युवाओं, खिलाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।
मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी
धामी कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत मेडिकल इंटर्न को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने उनके स्टाइपेंड को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब इन मेडिकल इंटर्न को प्रति माह 25 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले उन्हें हर महीने 17 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाता था। इस फैसले से मेडिकल इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में सीधे 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी
खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कुल 245 पद प्रस्तावित किए गए हैं। इन योग्य खिलाड़ियों को शिक्षा, परिवहन और युवा कल्याण सहित अन्य विभागों में नियुक्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, खेल विभाग के तहत अपर सहायक व्यायाम के 33 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। यह सभी नए पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए ही आरक्षित रखे जाएंगे।
सरकारी वकीलों का बढ़ेगा मानदेय
कैबिनेट बैठक में अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के पक्ष में भी निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है, जिससे उनके मानदेय में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
जमीन हस्तांतरण और विकास से जुड़े अन्य बड़े निर्णय
- मसूरी में भूमि आवंटन: मसूरी स्थित जीएमवीएन पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि: हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय के पास ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।
- विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली: इस विभाग की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है।
- कारागार विभाग: उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के अंतर्गत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
- विद्युत नियामक आयोग: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को अब राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने पूरे प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री विभिन्न जनपदों का दौरा करेंगे और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे।
