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पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग

देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पीआरडी जवानों पर पुलिस बल प्रयोग के बाद कांग्रेस ने सरकार पर दमन का आरोप लगाते हुए जांच, कार्रवाई और घायलों को मुआवजा देने की मांग उठाई है।

पीआरडी जवानों पर लाठीचार्ज से राजनीतिक तनाव

देहरादून में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई जवान घायल हो गए। घटना के बाद प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है।

कांग्रेस का आरोप: लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन

कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं की जायज आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया।

पुतला दहन के दौरान पुलिस-कांग्रेस में झड़प

पुतला दहन के वक्त पुलिस ने पुतले से मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों में तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई। काफी देर तक हंगामा चलने के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता पुतला जलाने में सफल रहे। पार्टी ने इसे सरकार के निरंकुश रवैये का प्रमाण बताया और चेतावनी दी कि इस तरह के दमन का पुरजोर विरोध जारी रहेगा।

गणेश गोदियाल ने की निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रवक्ता प्रतिमा सिंह के माध्यम से जारी बयान में लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये जवान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपदा राहत और विभिन्न सरकारी विभागों में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनके भविष्य, रोजगार सुरक्षा, नियमित ड्यूटी और सम्मानजनक पारिश्रमिक जैसे मुद्दों पर सरकार उदासीन बनी हुई है।

गोदियाल ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है कि आंदोलनकारियों से संवाद करे, उनकी समस्याएं सुने और समाधान निकाले। इसके बजाय लाठीचार्ज का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्य मांगें

  • लाठीचार्ज की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए।
  • कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो।
  • घायल जवानों को समुचित मुआवजा दिया जाए।
  • पीआरडी जवानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए।

आगे की रणनीति और सरकार का रुख

पीआरडी जवानों पर बल प्रयोग का मामला अब प्रदेश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह जवानों की मांगों और पुलिस कार्रवाई के विरोध में सरकार को घेरना जारी रखेगी। वहीं, आंदोलनरत जवानों की मांगों पर सरकार का अगला कदम इस प्रकरण की आगे की दिशा तय करेगा।

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