उत्तराखंड में दिसंबर माह में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियाँ तेज कर दी हैं। इस सप्ताह ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा।
नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण कदम अभी शेष हैं, जिनमें से सबसे पहला है ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश पर निर्णय। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए यह अध्यादेश राजभवन को भेजा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह इसे मंजूरी मिल जाएगी। अध्यादेश की स्वीकृति मिलने के बाद, ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
नियमावली के जारी होने के बाद, ओबीसी आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर पर पूरी की जाएगी। इसके बाद, राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की अधिसूचना जारी करेगा। अनुमान है कि यह अधिसूचना 15 दिसंबर के आसपास जारी हो सकती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है और संबंधित विभागों में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
