विधायक ने पीड़ित परिवार को सरकारी मदद वापस लौटाने की दी थी सलाह, सूर्यकांत धस्माना ने बताया जनता के पैसे पर हक
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को मिली सरकारी आर्थिक मदद पर दिए गए एक बयान के बाद नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। लैंसडाउन सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस ने सत्ताधारी दल की सोच को महिला विरोधी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़ित न्याय की मांग करना छोड़ दें।
विधायक दिलीप रावत का बयान और उससे उत्पन्न विवाद
पूरे विवाद की शुरुआत लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की उस टिप्पणी से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यदि अंकिता के माता-पिता सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और न्याय न मिलने की बात कह रहे हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा दी गई आर्थिक मदद लौटा देनी चाहिए। रावत का तर्क था कि यदि मुख्य मकसद केवल न्याय पाना है, तो परिवार को सहायता ठुकराकर अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि वह अन्याय के विरुद्ध परिवार के साथ हैं और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन मुआवजे को न्याय की मांग से जोड़ने वाले सुझाव पर तीखी आपत्ति जताई जा रही है।
सूर्यकांत धस्माना का पलटवार: मुआवजा भाजपा की तिजोरी का नहीं
भाजपा विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे दुखी परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि अंकिता के परिजन काफी समय से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। धस्माना ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता इस शर्त के साथ दी थी कि वे कथित वीआईपी की भूमिका और उसकी पहचान उजागर करने की मांग बंद कर देंगे?
धस्माना ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को दी गई आर्थिक सहायता भाजपा के अपने खाते से नहीं, बल्कि राज्य के खजाने से दी गई है जिसमें आम जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई शामिल है। सरकार टैक्स के पैसों से चलती है और पीड़ित को सहायता देना उसका नैतिक व संवैधानिक फर्ज है, न कि कोई राजनीतिक उपकार। सहायता मिलने से परिवार का न्याय मांगने का अधिकार खत्म नहीं होता।
कथित वीआईपी को बचाने के आरोप और पूर्व अदालती फैसले
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल मामले में जुड़े कथित वीआईपी को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कई अनुत्तरित सवाल हैं जिनका जवाब जनता और परिजन जानना चाहते हैं। जब तक मामले के हर पहलू की पारदर्शी जांच नहीं होती और अंकिता को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड में अदालत रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के माता-पिता मामले से जुड़े कथित वीआईपी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया था। परिजनों की मांगों में कथित वीआईपी की जांच के साथ-साथ दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी शामिल है।
चुनावी माहौल में बढ़ा सियासी टकराव
आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच अंकिता भंडारी मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य राजनीतिक टकराव का केंद्र बना हुआ है। भाजपा जहां अदालती फैसले और पीड़ित परिवार को दी गई मदद को अपनी पारदर्शी कार्रवाई के रूप में पेश करती रही है, वहीं कांग्रेस इसे अधूरा न्याय बताकर सरकार को घेर रही है। विधायक दिलीप रावत के ताजा बयान ने इस मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे उत्तराखंड के सियासी गलियारों में बहस और तेज हो गई है।
