देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें जहां किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई महक क्रांति नीति को हरी झंडी मिली, वहीं कारागार विभाग के पुनर्गठन, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी
राज्य में अरोमैटिक (सुगंधित) खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
-
रोमैटिक पौधों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी मिलेगी।
-
एक हेक्टेयर तक खेती करने वालों को 80% सब्सिडी और
-
एक हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कारागार विभाग का पुनर्गठन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
-
इसमें कई नए पदों का सृजन किया जाएगा।
-
27 पद स्थायी होंगे, जबकि अन्य पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इस कदम से कारागार व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक होगी।
ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए अतिरिक्त धनराशि
रुद्रपुर में बन रहे पीएम आवास परियोजना के अंतर्गत 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त ₹27 करोड़ जारी करने का निर्णय लिया है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और गरीब वर्ग को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा होगा।
शिक्षा विभाग में आठ नए पद
दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण करने के लिए शिक्षा विभाग को आठ नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
-
एससीईआरटी (SCERT) के माध्यम से चलाए जा रहे टीवी चैनल से दूरदराज के छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
-
यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो किसी कारणवश नियमित कक्षाओं में नहीं पहुंच पाते।
विशेष शिक्षा में आउटसोर्सिंग से अवसर
कैबिनेट ने राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर नए अवसर खोलने का निर्णय लिया है।
-
सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।
-
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता संबंधी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
