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टिहरी झील को ‘वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने टिहरी लेक एरिया के लगभग 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जोनल व मास्टर प्लान बनाने को कहा

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में पर्यटन विभाग के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान टिहरी झील को ‘वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी लेक क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे क्षेत्र की दीर्घकालिक और सुनियोजित प्लानिंग की जानी चाहिए।

8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बेतरतीब विकास रोकने की तैयारी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि टिहरी झील के आसपास स्थित लगभग 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए एक समग्र मास्टर और जोनल प्लान तैयार किया जाए। इस योजना में सरकारी और निजी, दोनों प्रकार की भूमियों को शामिल करने की बात कही गई है। क्षेत्र में असंतुलित और बेतरतीब विकास को रोकने के उद्देश्य से उन्होंने जरूरत के अनुसार अलग-अलग जोन निर्धारित करने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान बनाते समय सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। इससे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर दूरगामी योजनाएं बनाई जा सकेंगी। इस मास्टर प्लानिंग कार्य के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) नई दिल्ली तथा एसपीए भोपाल से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा गया है।

फेजवाइज प्लानिंग और मैगनेट एरिया का विकास

टिहरी लेक क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए मुख्य सचिव ने पूरे झील क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों को जोड़ते हुए आकर्षण के प्रमुख केंद्र (मैगनेट एरिया) विकसित करने पर जोर दिया। इसके लिए चरणबद्ध (फेजवाइज) योजना तैयार की जाएगी ताकि प्राथमिकताओं के आधार पर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

बैठक में निर्देश दिए गए कि टिहरी झील में ऐसी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे पर्यटक वहां कम से कम एक से दो दिन या उससे अधिक समय तक ठहरें। इसमें वाटर स्पोर्ट्स के अलावा एडवेंचर, ट्रैकिंग, नेचर, कल्चर और विलेज टूरिज्म जैसी गतिविधियों को एकीकृत रूप से विकसित करने की बात कही गई।

सालभर पर्यटन गतिविधियों और कम जलस्तर के लिए योजना

अप्रैल, मई और जून के महीनों में झील का जलस्तर कम रहने के दौरान भी पर्यटकों के लिए पर्याप्त पर्यटन गतिविधियां उपलब्ध रहें, इसके लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्षभर पर्यटन का संचालन बनाए रखने के लिए मौसम और जलस्तर के अनुसार गतिविधियों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने टिहरी झील क्षेत्र में नए ट्रैकिंग रूट्स व ट्रेल्स विकसित करने तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों को पर्यटन से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए विलेज और कल्चरल विजिट की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे वे स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, खान-पान और ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकें। इससे स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत होगा विस्तृत प्रेजेंटेशन

टिहरी लेक को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की इस समग्र कार्ययोजना और प्रस्तावित गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्य सचिव ने अगली बैठक में टीएचडीसी (THDC) के अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि झील क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर समन्वय के साथ चर्चा हो सके।

बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, एपीसीसीएफ डॉ. विवेक पाण्डेय, सुरेन्द्र मेहरा, सीसीएफ प्रसन्ना कुमार पात्रो, अपर सचिव विनीत कुमार, हिमांशु खुराना, अभिषेक रोहिला और टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल उपस्थित रहीं।

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