राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी और वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। साथ ही, लैंड बैंक बनाने के प्रस्ताव को भी आम सहमति से मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा और पहाड़ों में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया। सचिव परिवहन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव के तहत, पहाड़ी क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों की जांच को सरल बनाना है। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
इसके अलावा, निर्वाचन विभाग के ढांचे को पुनर्गठित करने को भी मंजूरी दी गई है। पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिसमें पेंशन को 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार करने और भत्ते को 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई। विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते में प्रति किलोमीटर करीब चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
