बैठक में लंबित विद्युत बिलों के भुगतान, पूरक बजट की मांग और सौर स्वरोजगार योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल एवं पिटकुल की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के निर्देश दिए
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों निगमों की मौजूदा वित्तीय स्थिति, लंबित देनदारियों, वित्तीय चुनौतियों और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
निगमों के प्रबंध निदेशकों का प्रस्तुतिकरण
बैठक में यूपीसीएल और पिटकुल के प्रबंध निदेशकों ने मुख्यमंत्री को निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और सामने आ रही वित्तीय चुनौतियों से अवगत कराया। इस दौरान वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, लंबित देनदारियों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई।
बजट और लंबित भुगतान से जुड़े मुद्दे
बैठक में अनुपूरक बजट में अतिरिक्त मांगों के सापेक्ष स्वीकृति, सरकारी कार्यालयों के लंबित विद्युत बिलों के भुगतान, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के विभाजन से जुड़ी परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण तथा उपाकालि द्वारा किए जा रहे ईपीसी कार्यों के सापेक्ष लंबित धनराशि की व्यवस्था पर विचार-विमर्श किया गया।
सौर स्वरोजगार योजना और स्मार्ट मीटर पहल
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत दैवीय आपदा से संबंधित कार्यों के भुगतान, सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बजट व्यवस्था और प्रदेश में बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए शीतकालीन अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
लंबित सरकारी देनदारियों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत बिलों के समयबद्ध भुगतान पर विशेष जोर दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि 30 सितंबर, 2026 तक विभिन्न सरकारी विभागों पर लगभग 539.61 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित विद्युत देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही अनुपूरक बजट में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगभग 166 करोड़ रुपये की शेष राशि भी उपाकालि को अवमुक्त की जाए, ताकि संबंधित कार्यों और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आ सके।
सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता
भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत प्रथम चरण में सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्थापित स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक बजट आवंटन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने उपाकालि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं की नियमित समीक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित कार्यों के भुगतान, पूंजीगत कार्यों के लिए धनराशि की उपलब्धता और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के विभाजन से संबंधित ट्रांसफर स्कीम के तहत लंबित देय धनराशि के विषय में भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विद्युत निगमों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और लंबित देनदारियों के निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
