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कैंट विधानसभा क्षेत्र में 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाएँ, सीएम धामी ने की 8 प्रमुख घोषणाएँ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में जनसभा के दौरान कैंट क्षेत्र के लिए 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8 महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं

कैंट क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास सौगात

गुरुवार को कोलागढ़, देहरादून में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाएँ प्रस्तुत कीं। 23 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें 10 परियोजनाएँ 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं और 13 नई परियोजनाएँ 19.03 करोड़ रुपये की लागत पर शुरू की गई हैं।

8 प्रमुख घोषणाएँ

  • शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने का निर्णय।
  • हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि मिलने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की घोषणा।
  • कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
  • लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण।
  • यमुना कॉलोनी (वार्ड 23), इंद्रापुरम (वार्ड 41) और हिंदलोक कॉलोनी (वार्ड 43) में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित।
  • गोविंदगढ़ (वार्ड 14) में 4 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण।
  • विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करना।
  • प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई।

सार्वजनिक कार्यों के अलावा सामाजिक योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाना है। इसके तहत अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे जैसी योजनाएँ चल रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उत्तराखंड की विकास उपलब्धियाँ

राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2021‑22 में गरीबी दर 9.7% थी, जो 2024‑25 में घटकर 6.92% रह गई। 2022 में 702 स्टार्टअप थे, जो 1,900 से अधिक हो चुके हैं; एमएसएमई इकाइयाँ 60,000 से बढ़कर लगभग 1,00,000 हो गई हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी होटल एवं होमस्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

राज्य में तीन लाख से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि का निर्णय लिया गया है। लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों को ‘बैणि‑भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।

सांस्कृतिक विरासत और नागरिक हितों की रक्षा

समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू‑कानून जैसे निर्णय लिए गए हैं। अब तक 13,000 एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

भ्रष्टाचार विरोधी और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता

नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। पिछले पाँच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं।

समापन और आह्वान

मुख्यमंत्री ने कैंट क्षेत्र के लोगों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश को देश का अग्रणी एवं विकसित राज्य बनाने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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