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मुख्य सचिव ने चारधाम के लंबित भूमि मामलों को 15 दिन में निपटाने और ऋषिकेश बाईपास मुआवजा एक माह में पूरा करने के दिए निर्देश

सचिवालय में सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य, आपसी तालमेल और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग समेत प्रदेश की प्रमुख सड़क और रेल परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए शासन ने काम की गति तेज करने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में इन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण से जुड़ी अड़चनों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

चारधाम के लंबित भूमि प्रकरण 15 दिन में निपटें

बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के जो प्रकरण अभी तक लंबित हैं, उन पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों का निस्तारण अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की राशि का भुगतान भी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। मुख्य सचिव का मानना है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में होने वाली देरी से निर्माण कार्य किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

देहरादून-ऋषिकेश बाईपास: एक माह में पूरी हो अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया

समीक्षा के दौरान देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तथा प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा बांटने की पूरी प्रक्रिया एक माह के भीतर समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि से जुड़ी औपचारिकताएं तय समय पर पूरी होनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में कोई रुकावट पैदा न हो।

825 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पैकेजवार निर्माण, गुणवत्ता भी अहम

चारधाम परियोजना की प्रगति पर बात करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पैकेज में काम की रफ्तार के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए विभागों, कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

उत्तरकाशी में भूमि का कब्जा तुरंत कार्यदायी संस्था को सौंपें

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि का कब्जा समय पर मिलने से संबंधित एजेंसी और ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे, जिससे परियोजना की प्रगति को गति मिलेगी।

लंबित मामलों की नियमित निगरानी और आपसी समन्वय पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजा वितरण तथा निर्माण में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दी जाए। उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े लंबित मामलों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए, ताकि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्य के बीच बेहतर समन्वय बनते हुए सभी बाधाओं का समयबद्ध समाधान हो सके और प्रदेश की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ सकें।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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