मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले में 36 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया और 8 कूड़ा वाहनों को रवाना किया।
ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान चार जिलों के 9 नगर निकायों में तैयार किए गए ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 बुनियादी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी संपन्न किया। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 8 नए कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कचरे के ढेरों की जगह बने हरे-भरे रजत जयंती पार्क
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती स्मृतियों को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर उन्हें धरातल पर विकास के रूप में उतारने के संकल्प के साथ इन पार्कों का निर्माण किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों में जिन स्थानों पर पहले कचरे और झाड़ियों का अंबार था, उन्हें अब सुंदर व सुव्यवस्थित पार्कों में बदल दिया गया है। ये पार्क बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के योग-व्यायाम के लिए उपयोगी साबित होंगे, जिनमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति और स्थानीय वनस्पतियों का समावेश किया गया है। उन्होंने आम जनता से इन पार्कों के रखरखाव में सहयोग की अपील की।
कचरा प्रबंधन और स्वच्छता में राज्य की उपलब्धियां
सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। शहरी इलाकों के 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है, जिससे 109 एकड़ जमीन को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड स्कीम के जरिए 60 हजार किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। प्रदेश के 107 निकायों के लिए 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं।
पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचों की जानकारी देते हुए बताया कि अमृत योजना 1.0 में स्वीकृत 151 में से 148 परियोजनाएं पूरी कर 72 हजार से ज्यादा घरों को नल का जल मिला है। अमृत 2.0 के तहत 650 करोड़ रुपये से 40 हजार नए कनेक्शन और जलस्रोतों के संरक्षण का काम जारी है। ऋषिकेश सहित कई शहरों में 874 करोड़ रुपये पेयजल और सीवरेज पर खर्च हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 62 हजार स्वीकृत मकानों में से 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए जा चुके हैं। बेघर लोगों के लिए 35 रैन बसेरे और 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को घर के पास इलाज मुहैया कराया गया है।
डिजिटल सुशासन, रोजगार और सख्त कानून
नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से बचाने के लिए ‘उपयोग’ (e-UPYOG) प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाउस टैक्स, म्यूटेशन और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। हरिद्वार में आगामी कुंभ-2027 के लिए डिजिटल स्वच्छता मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को सीएम ने बधाई दी। उन्होंने युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून के चलते पिछले 5 वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के साथ कठोर भू-कानून से राज्य की मूल पहचान को सुरक्षित रखा जा रहा है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश महापौर शंभू पासवान, देहरादून भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी समेत कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।
