उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक सुधारों पर निर्णय लिए
सामाजिक कल्याण योजनाएँ
देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रमुख निर्णयों में निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता हेतु “मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना” को हरी झंडी दी गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र के निर्णय
शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इससे अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। साथ ही, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले दिव्यांग छात्रों को पाँच अंकों की ग्रेस मार्क्स की छूट देने का निर्णय लिया गया।
उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय
हरिद्वार में “आरोग्यम विश्वविद्यालय” और “बीएमएस विश्वविद्यालय” की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा, “मंजीरा देवी विश्वविद्यालय” और “आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय” के 2026 के परिनियमों को भी स्वीकृति दी गई।
खेल सुविधाएँ
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक या पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। साथ ही, हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
सड़क और पुल निर्माण
सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ही स्वीकृति से काम आगे बढ़ाने का प्रावधान अपनाया गया। इससे परियोजनाओं की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी।
अन्य प्रस्तावों की स्वीकृति
उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन, विभागीय लेखा निदेशालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव, खटीमा स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उन्नत करने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा नियमावली, स्टैम्प से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना, समान नागरिक संहिता में लिपिकीय त्रुटियों का सुधार, उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026, तथा जनजातीय सूची में ‘जन्नासारी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ नाम करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
पोषण, पर्यटन और मानवाधिकार
पीएम पोषण योजना के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय रसोई स्थापित करने के लिए अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय लिया गया। राज्य बांध सुरक्षा संगठन तथा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की 2019‑22 की वार्षिक रिपोर्टों को विधानसभा में पटल पर रखने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
अनुपूरक बजट
आगामी विधानसभा सत्र में ₹7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को पेश करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
इन निर्णयों के कार्यान्वयन के बाद ही इनके वास्तविक लाभ स्पष्ट होंगे।
