1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू नई दरें; वीडीए 634 रुपये और इन-हैंड वेतन 14,814.28 रुपये निर्धारित
देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय की नई दरें तय की हैं। महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। निगम के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रति कर्मचारी कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये रहेगा।
छह महीनों के लिए लागू रहेंगी नई दरें
यूपीसीएल ने 21 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश श्रम आयुक्त, उत्तराखंड की 14 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना पर आधारित है। इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) बढ़ाकर 634 रुपये किया गया है। संशोधित व्यवस्था अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगी।
बेसिक वेतन, भत्ते और बोनस का गणित
नई व्यवस्था में कर्मचारी का बेसिक वेतन 14,023 रुपये तय किया गया है। इसमें 634 रुपये का वीडीए जोड़ने पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 14,657 रुपये होता है। इसके अलावा बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत यानी 1,465.70 रुपये मकान किराया भत्ता (एचआरए) और 575.66 रुपये बोनस जोड़ा गया है। इस तरह वेतन और भत्तों की कुल राशि 16,698.36 रुपये बैठती है।
कटौतियों के बाद कर्मचारी को कितना मिलेगा
कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की कटौती होगी। पे-चार्ट के अनुसार कर्मचारी के हिस्से से 1,758.84 रुपये ईपीएफ और 125.24 रुपये ईएसआई के रूप में घटाए जाएंगे। कुल 1,884.08 रुपये की कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में 14,814.28 रुपये की शुद्ध राशि आएगी।
निगम पर प्रति कर्मचारी कुल मासिक बोझ
वेतन के अलावा यूपीसीएल नियोक्ता अंशदान भी देगा। इसमें 1,905.41 रुपये ईपीएफ और 542.70 रुपये ईएसआई शामिल हैं। नियोक्ता का कुल योगदान 2,448.11 रुपये रहेगा। इसके बाद 478.66 रुपये सर्विस चार्ज और 3,532.52 रुपये जीएसटी जोड़ने पर प्रति कर्मचारी कुल मासिक भुगतान 23,157.65 रुपये हो जाता है।
यह राशि कर्मचारी के हाथ में मिलने वाला वेतन नहीं है। 23,157.65 रुपये निगम की ओर से प्रति कर्मचारी वहन की जाने वाली कुल मासिक लागत है। कर्मचारी का वास्तविक इन-हैंड वेतन 14,814.28 रुपये निर्धारित किया गया है।
इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश
यूपीसीएल के आदेश के मुताबिक संशोधित मानदेय व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। निगम ने संबंधित इकाइयों, खंडों, मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को नई दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को श्रम आयुक्त की ओर से अनुमोदित न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई से जुड़ी कटौती तथा जमा की जिम्मेदारी भी तय प्रक्रिया के अनुसार निभाई जाएगी। इस फैसले से यूपीसीएल में स्वयं सहायता समूहों के जरिए सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू हो गई है।





