उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में जुलाई 2025 के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 24 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट दी जा रही है। यह छूट फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत लागू की गई है, जिससे राज्य भर के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मई माह में बिजली की खरीद लागत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से कम रही। इससे 112 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसे अब उपभोक्ताओं को राहत के रूप में लौटाया जा रहा है।
किसे कितना लाभ मिलेगा?
UPCL ने उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार छूट की दरें इस प्रकार घोषित की हैं:
| उपभोक्ता श्रेणी | प्रति यूनिट छूट |
|---|---|
| घरेलू | 24 से 65 पैसे |
| अघरेलू | 94 पैसे |
| सरकारी उपयोगिता सेवाएं | 88 पैसे |
| निजी ट्यूबवेल | 29 पैसे |
| कृषि कार्य | 40 से 46 पैसे |
| एलटी इंडस्ट्री | 87 पैसे |
| एचटी इंडस्ट्री | 86 पैसे |
| मिक्स लोड | 81 पैसे |
| रेलवे स्टेशन | 81 पैसे |
| ईवी चार्जिंग स्टेशन | 81 पैसे |
| निर्माण कार्यों की अस्थायी आपूर्ति | 1.00 रुपये |
छूट क्यों दी जा रही है?
एफपीपीसीए प्रणाली के तहत यूपीसीएल हर माह बाजार से बिजली की खरीद करता है। यदि यह लागत नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम होती है, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को छूट के रूप में दिया जाता है। इस बार गर्मियों में बिजली की मांग और दरें अपेक्षाकृत कम रहीं, जिससे यह छूट संभव हो पाई।
पहले भी मिली थी राहत
यह पहली बार नहीं है जब उपभोक्ताओं को इस तरह की राहत मिली हो। मई 2025 में भी एफपीपीसीए के तहत प्रति यूनिट 0.89 रुपये की छूट दी गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को कुल 101 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था।
ऊर्जा निगम का बयान
उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने कहा है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। जब-जब बिजली खरीद लागत में कमी आती है, उसका लाभ पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं को दिया जाता है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं के साथ न्याय सुनिश्चित करती है।
(नोट: यह छूट जुलाई 2025 में जारी होने वाले बिजली बिलों पर स्वतः लागू होगी। उपभोक्ताओं को कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा।)
