देहरादून: महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और महिला आयोग के सदस्यों के साथ प्रदेश में बन रही महिला नीति के फ़ाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा की। उन्होंने नीति में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।
मंत्री ने बताया कि यह नीति उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की महिलाओं की विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। इसमें जेंडर बजटिंग को शामिल करने के साथ-साथ महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पर भी जोर दिया गया है।
मंत्री आर्या ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को नारी शक्ति को समर्पित करना है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की उद्यमी महिलाओं के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधानों की जानकारी दी, जिसमें उनकी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन शामिल है।
बैठक में मंत्री ने वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 338.10 लाख रुपये की धनराशि भी हस्तांतरित की। इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास चंद्रेश कुमार, निदेशक प्रशांत आर्य, महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
