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उत्तराखंड में 2027 की तैयारी: भाजपा ने 70 सीटों पर महिला विस्तारक तैनात करने का खाका खींचा, 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग से साधेगी आधी आबाद?

लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी और 65 से अधिक सीटों के लक्ष्य के साथ महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस, लखपति दीदी योजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं को बनाएगी चुनावी मुद्दा

महिला मतदाताओं पर केंद्रित रणनीति

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को नई धार दी है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के साथ 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस कड़ी में महिला मतदाताओं को साधने के लिए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक योजना तैयार की गई है। भाजपा का मानना है कि प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक होती है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं।

70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों की तैनाती

पार्टी पहले ही सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिक विस्तारक नियुक्त कर चुकी है। अब इसी ढांचे को विस्तार देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में महिला विस्तारक तैनात की जाएंगी। ये कार्यकर्ता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहकर महिलाओं तक पार्टी की नीतियों, सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगी। साथ ही महिलाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझकर संगठन तक पहुंचाने का दायित्व भी निभाएंगी।

बूथ स्तर पर ड्राइंग रूम मीटिंग का खाका

महिला मोर्चा को प्रदेश के सभी 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बैठकों के माध्यम से छोटे-छोटे समूहों में महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। पार्टी का प्रयास है कि यह संपर्क केवल चुनावी मौसम तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे वर्ष निरंतर बना रहे।

स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों को जोड़ने की कवायद

बूथ स्तरीय बैठकों के अलावा स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न महिला संगठनों और विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलनों के आयोजन पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे महिलाओं के बीच संगठन की सक्रियता को स्थायी स्वरूप देने की कोशिश है।

महिला कल्याण योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी

भाजपा अपनी चुनावी रणनीति में महिला सशक्तीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से पेश करेगी। इनमें लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना तथा सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल हैं। नारी शक्ति सम्मान सम्मेलनों के जरिए भी योजनाओं की जानकारी लाभार्थी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें संगठन के संपर्क अभियान से जोड़ा जाएगा।

महिला मतदान के आंकड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में असर

2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 67.16 रहा, जबकि पुरुषों का 61.27 प्रतिशत। प्रदेश में लगभग 35 लाख महिला मतदाता हैं, जो चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई सीटों पर महिला मतदाता हार-जीत का अंतर तय करती हैं, यही वजह है कि भाजपा अभी से इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है।

अंकिता भंडारी प्रकरण और महिला सुरक्षा की चुनौती

एक ओर पार्टी महिला कल्याण योजनाओं को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी में है, वहीं महिला सुरक्षा का मुद्दा उसके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा महिला अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में पार्टी के सामने केवल योजनाओं का प्रचार ही नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच उठ रहे सवालों का ठोस जवाब देना भी आवश्यक होगा।

2027 में आधी आबादी तय करेगी सत्ता की राह

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महिला विस्तारकों की तैनाती, बूथ स्तरीय बैठकें और योजनाओं का प्रचार 2027 के चुनाव से पहले आधी आबादी के बीच मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने की कवायद है। भाजपा पिछले चुनावों में मिले महिला समर्थन को बरकरार रखना चाहती है। अब देखना होगा कि ये प्रयास कितना राजनीतिक लाभ दिला पाते हैं और विपक्ष के हमलों का पार्टी किस तरह सामना करती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में महिला मतदाताओं का रुख सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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